रोहिंग्या समुदाय आणि सामुहिक बेजबाबदारी

(६ जून २०१५ रोजी लिहिलेला लेख)

जगातील सर्वाधिक वाळीत टाकलेल्या समुदायांमध्ये वरचा क्रमांक असलेल्या रोहिंग्या समाजाच्या प्रश्नाने अनेक देशांच्या नैतिकतेची लक्तरे रस्त्यावर टांगली आहेत. हजारोंच्या संख्येने भर समुद्रात अन्न-पाणी आणि आसऱ्यासाठी  दिवसेंदिवस वाट बघत असलेल्या रोहिंग्या समुदायाच्या गटांमुळे ‘आशियान’ च्या आर्थिक समृद्धीमागील दिवाळखोर मानवी मूल्यांचे वास्तव जगापुढे आणले आहे. रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर औंग स्यान स्यू की यांनी साधलेल्या चुप्पीतून त्यांच्या लोकशाहीसाठीच्या निष्ठेचे वाभाडे सुद्धा निघत आहेत. रोहिंग्यावर होणाऱ्या अत्याचाराविरूद्ध शांततेचे नोबेल पारितोषिक विजेत्या स्यू की यांनी भूमिका घ्यावी अशी गळ नोबेल विजेते बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा यांना घालावी लागत आहे. आग्नेय आशियातील राष्ट्रांनी एकत्रितपणे रोहिंग्यांच्या समस्येवर समाधान शोधावे यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या निर्वासित परिषदेने दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. तरी सुद्धा म्यानमारच्या बहुसंख्यांकवादी धोरणाने क्लिष्ट झालेल्या रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता जवळपास अस्तित्वात नाही. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात भारतासह १७ देशांनी थायलंडमध्ये या प्रश्नांवर काथ्याकुट केली पण निश्चित समाधान शोधण्यात यश आले नाही.

प्रश्नाचे मूळ

भारतीय उपमहाद्वीप आणि तत्कालीन बर्मा ब्रिटीश राजवटीखाली असतांना या प्रश्नाने मूळ धरण्यास सुरुवात केली होती. म्यानमारच्या उत्तरी भागात कृषी आणि इतर कामांसाठी असलेली कामगारांची गरज ब्रिटिशांनी बंगाली लोकांना त्या भागात धाडून भागवली. सन १९३५ पर्यंत, म्हणजे म्यानमार ब्रिटीश इंडियाचा भाग असेपर्यंत, हजारोंच्या संख्येने बंगाली कामगार उत्तर म्यानमारमध्ये जाऊन स्थायिक झाले. भारत आणि म्यानमारला प्रशासकीय दृष्ट्या वेगळे करतांना या बंगाली कुटुंबांच्या भविष्याचा विचार ब्रिटिशांनी केला नाही. पुढील काही वर्षे या भागातील सीमारेषा केवळ कागदावरच अस्तित्वात असल्याने आणि लोकांच्या आवागमनाला कसलाही प्रतिबंध नसल्याने बंगाल आणि उत्तर म्यानमार दरम्यानचे आर्थिक व्यवहार आणि मनुष्यबळाची ने-आण सुरूच होती. द्वितीय महायुद्धात म्यानमारमधून माघार घेतांना, भारत आणि म्यानमारच्या दरम्यान प्रतिरोधक फळी निर्माण करण्यासाठी, ब्रिटिशांनी उत्तर म्यानमारमधील समुदायांच्या हाती शस्त्रे दिली. यामध्ये उत्तर म्यानमार मधील मुळचे समुदाय आणि नव्याने स्थायिक झालेले समुदाय यांना ताकद प्राप्त झाली. प्रत्यक्षात या शस्त्रांचा उपयोग जपान्यांच्या विरुद्ध करण्याची वेळच आली नाही. पण स्थानिक प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी विविध गटांनी या शस्त्रांचा उपयोग करण्यास सुरुवात केली. या प्रक्रियेत उत्तर म्यानमार मधील म्यानमा वंशाचे लोक आणि इतर वंशांचे लोक यांच्यामध्ये तेढ निर्माण झाली. भारताच्या फाळणीच्या वेळेस झालेल्या प्रचंड हिंसाचाराने पुन्हा एकदा बंगालमधून निर्वासितांचे लोंढे उत्तर म्यानमारमध्ये गेले. काही वर्षांनी बांगलादेश निर्मितीच्या वेळेस या प्रक्रियेची पुनरावृत्ती झाली. एकंदरीत १९७० च्या दशकापर्यंत बांगला देशमधून उत्तर म्यानमारमध्ये विस्थापनाची प्रक्रिया सुरु होती.

दडपशाहीची सुरुवात

उत्तर म्यानमार भागाला ब्रिटीश काळाच्या आधीपासून रोहिंगा नावाने संबोधीत करण्यात येते. सन १९४० आणि १९५० च्या दशकात रोहिंगा प्रांतात राहणारे ते रोहिंग्या अशी गैर-म्यानमा वंशाच्या लोकांची ओळख कायम होण्यास सुरुवात झाली. यामध्ये रोहिंगा मध्ये शतकानुशतकांपासून राहणाऱ्या समुदायासह ब्रिटीश काळात तिथे स्थायिक झालेल्या बंगाली समुदायाला सुद्धा रोहिंग्या म्हणून संबोधण्यात येऊ लागले. महत्वाचे म्हणजे रोहिंगा प्रांतात मूळ निवासी आणि विस्थापित होऊन आलेले समुदाय यांच्यादरम्यान तेढ निर्माण झाली नाही. सन १९४८ मध्ये स्वातंत्र मिळाल्यानंतर म्यानमारमधील राजकीय प्रक्रियेत काही प्रमाणात रोहिंग्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले होते. राष्ट्रीय संसदेसह प्रशासनात रोहिंग्या समुदायाचे लोक कार्यरत होते. मात्र याच सुमारास, एकीकडे म्यानमा वंशाच्या समुदायाने संपूर्ण देशभर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी वेगाने हालचाली करण्यास सुरुवात केली तर दुसरीकडे रोहिंगा प्रांतात फुटीरवादी चळवळीने डोके वर काढले. यातून रोहिंग्यांविरुद्ध दडपशाहीला सुरुवात झाली. म्यानमार मधील म्यानमा वंशाच्या लोकांनी सर्व गैर-म्यानमा लोकांच्या प्रदेशांमध्ये आर्थिक-सामाजिक बस्तान बसवण्याचे नियोजित धोरण अवलंबले होते. त्याची अंमलबजावणी रोहिंगा प्रांतात वेगाने व्हायला लागली.

सामाजिक बहिष्कार आणि पलायन

म्यानमारमध्ये बहुसंख्येने असलेल्या म्यानमा वंशाचे प्रशासनात प्राबल्य आहे. सन १९६२ मध्ये लष्कराने सत्ता हाती घेतल्यानंतर म्यानमा वंशातील प्रशासकीय वर्गाला चुचकारण्याचे काम केले. परिणामी, गैर-म्यानमा वंशांची प्रताडना करण्यात आली आणि सरकारी सोयी-सुविधांपासून त्यांना दूर ठेवण्यात आले. यांतून रोहिंग्यांचे राजकीय खच्चीकरण झाले. म्यानमार सरकारने रोहिंगा प्रांताचे नामांतर करत आराकन प्रांत असे नवे नाव ठेवले. सन १९७० च्या दशकात रोहिंग्यांची प्रशासकीय सेवेत भरती करण्यावर अघोषित बंदी आणण्यात आली. सन १९८२ मध्ये म्यानमारने नवा नागरिकत्व कायदा करत रोहिंग्यांचे नागरिकत्व रद्द केले आणि त्यांना परकीय नागरिक ठरविले. याच सुमारास बांगलादेश सरकारने सुद्धा नवा कायदा करत रोहिंग्यांना आपल्या देशाचे नागरिकत्व नाकारले. परिणामी, एका भूभागात स्थिर वास्तव्य असले तरी कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व नसल्यामुळे रोहिंग्यांची विचित्र अवस्था झाली. म्यानमार सरकारने जनगणनेत रोहिंग्यांची गणती करण्याचे सुद्धा टाळले. सर्व रोहिंग्यांनी स्वत:ला बंगाली वंशाचे घोषित करावे असा दुराग्रह सरकारने चालवला आहे. सन १९६० आणि १९७० च्या दशकात फुटीरवादी चळवळीविरुद्धच्या लष्करी मोहिमेत सामान्य रोहिंग्यांवर अनंत अत्याचार करण्यात आले. परिणामी, आर्थिक-सामाजिक-राजकीय बहिष्काराचे शिकार झालेल्या रोहिंग्यांना पोटा-पाण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांत शरण मागत फिरावे लागते आहे. बांगलादेश निर्मितीच्या आधी सुमारे ३.५ लाख रोहिंग्यांनी पूर्व पाकिस्तान मार्गे पश्चिम पाकिस्तानात विस्थापन केले. बांगलादेशात अंदाजे ६ लाख आणि सौदी अरेबियात ४ लाख रोहिंग्या समुदायाचे वास्तव्य आहे. सुमारे १ लाख हून अधिक रोहिंग्या इतर ‘आशियान’ देशांत वैध-अवैध मार्गाने पोचले आहेत. भारतात सुद्धा काही रोहिंग्यांनी स्थलांतर केले असून संयुक्त राष्ट्राच्या निर्वासित परिषदेअंतर्गत त्यांना शरण देण्यात आली आहे. मात्र भारत आणि बांगलादेशसह आग्नेय आशियातील बहुतांश देशांनी या पुढे रोहिंग्यांना सामावून घेण्यास नकार दिला आहे. दरम्यानच्या काळात, मनुष्यबळाची अवैध वाहतूक करणाऱ्या माफियांनी रोहिंग्यांच्या अगतिक अवस्थेचा फायदा उचलत त्यांना आग्नेय आशियातील अनेक देशांतील खाजगी उद्योग व कृषी कामांत गुंतवले आहे. अवैध वास्तव्य आणि परतीचे बंद झालेले मार्ग यामुळे तिथेही रोहिंग्यांना गुलामीचे खडतर जीवन जगावे लागते आहे.

संकुचित लोकशाही

म्यानमारमध्ये लोकशाहीचे वारे वाहू लागल्यानंतर रोहिंग्यांच्या परिस्थितीमध्ये बदल घडेल अशी अपेक्षा होती. मात्र म्यानमारमधील प्रमुख राजकीय घटकांनी - म्हणजेच लष्कर, नागरी सरकार आणि स्यू की यांचा पक्ष – बहुसंख्यांक म्यानमा वंशांच्या लोकांचे लांगूनचालन कायम ठेवल्यामुळे रोहिंग्या समुदाय वाळीत पडला आहे. नागरिकत्व नसल्यामुळे मतदानाचा अधिकार नाही आणि मत नसल्यामुळे राजकीय घटकांसाठी काहीच किंमत नाही हे रोहिंग्यांना अनुभवयास येते आहे. या वर्षीच्या शेवटी म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होऊ घातली आहे. मात्र त्यात रोहिंग्यांना मतदानाचा अधिकार असेल की नाही हे स्पष्ट नाही. औंग स्यान स्यू की यांना सुद्धा अजून मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. ज्याप्रमाणे रोहिंग्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवून त्यांना देशातूनच बेदखल करण्याचा म्यानमारमधील सरकारने घाट घातला आहे त्याचप्रमाणे स्यू की यांना सुद्धा राष्ट्र-विरोधी कारवाया केल्या म्हणून लोकशाहीतील मुलभूत अधिकार नाकारण्यात आला आहे. असे असले तरी स्यू की आणि त्यांच्या पक्षाने रोहिंग्यांसाठी सहानुभूतीचे दोन शब्द सुद्धा काढलेले नाही. रोहिंग्यांप्रमाणे म्यानमारमध्ये एकूण १४० गैर-म्यानमा वंशाचे समुदाय आहेत आणि देशाच्या ६०% भागावर त्यांचे वास्तव्य आहे. संपूर्ण म्यानमारमध्ये १८ सशस्त्र चळवळी सुरु आहेत ज्यांना संपूर्ण स्वायतत्ता हवी आहे. याव्यतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे सशस्त्र गट म्यानमारी सरकार, लष्कर व बहुसंख्यांक म्यानमा वंश यांच्या एकाधिकारशाही विरुद्ध लढत आहे. रोहिंग्यांच्या प्रश्नाने जर हिंसक रूप घेतले तर त्याचा परिणाम म्यानमारमध्ये इतर ठिकाणी सुद्धा होणार हे निश्चित आहे. दुर्दैवाने लोकशाही अधिकारांसाठी लढणाऱ्या पक्षांनी आणि नेत्यांनी सर्वसमावेशकता दाखवलेली नसल्याने म्यानमारमधील ‘अधिकृत’ लोकशाही आंदोलनात विविध वांशिक गटांचा सहभाग झालेला नाही. याउलट, एकीकडे लोकशाही प्रक्रियेची सुरुवात होते आहे आणि दुसरीकडे अनेक समुदायांना या प्रक्रियेतून पद्धतशीरपणे वगळण्यात येत असल्याचे चित्र दिसते आहे.         

आंतरराष्ट्रीय जबाबदारी

सन २०१५ मध्ये १० देशांच्या ‘आशियान’ समुहाचे आर्थिक विलीनीकरण करण्यासाठी आग्नेय आशियातील देश कार्यरत असतांना रोहिंग्यांच्या समस्येने सर्वांना बुचकळ्यात पाडले आहे. आर्थिक विलीनीकरणात सर्व देशांतील कामगारांना कामासाठी आवागमनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर गांभीर्याने चर्चा होत असतांना रोहिंग्यांना देशांत प्रवेश नाकारणे अनुचित आहे. मात्र रोहिंग्या आशियान मधील कोणत्याच देशाचे अधिकृत नागरिक नसल्यामुळे त्यांना प्रवेश नाकारण्यात येत असल्याचे काही देशांचे म्हणणे आहे तर काहींनी हे लोक रोहिंग्या नसून बांगलादेशी आहेत असे म्हटले आहे. परिणामी कुठेतरी आसरा मिळवण्यासाठी बोटीने निघालेल्या हजारो लोकांचे जीव भर समुद्रात टांगणीला लागले आहेत. कोणाचेच राष्ट्रीयत्व नसलेले हे लोक आता ‘बोट पिपल’ म्हणून जगभरात ओळखले जाऊ लागले आहेत. म्यानमारसह काही देशांनी अवैध मानवी वाहतूक करणाऱ्या माफियांवर कारवाई करत रोहिंग्यांच्या स्थलांतराला प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र मूळ समस्येला, म्हणजेच रोहिंग्यांना नागरिकत्वाचे अधिकार प्रदान करण्याच्या दिशेने ठोस काही घडलेले नाही. दीर्घ काळापर्यंत ही समस्या प्रलंबित ठेवल्यास उत्तर म्यानमारमधील फुटीरवादी हिंसक चळवळ उग्र होऊ शकते आणि त्यातून अल-कायदा आणि आय.एस.आय.एस. सारख्या संघटनांना भारताच्या शेजारील प्रांतात जम बसवण्यासाठी सुपीक जमीन मिळू शकते. रोहिंग्यांच्या समस्येचा प्रवास या दिशेने झाल्यास आशियानसह भारत, बांगलादेश आणि चीनला भविष्यात बिकट परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. भारताच्या पश्चिमेला पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात सक्रिय असलेले तालिबान व अल-कायदाचे गट असतांना पूर्वेकडे अल-कायदा किव्हा आय.एस.आय.एस. ने बस्तान मांडणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. प्रत्यक्ष धोका निर्माण झाल्यावर त्याचा मुकाबला करण्यात शक्ती लावण्याऐवजी धोका उत्पन्न होऊ नये यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेटाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.    

देशापुढील धोके आणि राजकीय पर्याय

(नाशिक इथे आयोजित ‘विवेक व्याख्यानमालेतील ७९ वे मासिक पुष्प गुंफतांना २० मार्च २०१७ रोजी केलेल्या भाषणावर आधारीत लेख)   

देशाचे स्वातंत्र्य आणि एकता ही परस्परांशी संबंधीत मुल्ये आहेत. स्वातंत्र्यावर जीवापाड प्रेम करणाऱ्यांची एकता म्हणजे भारत राष्ट्र! एकतेशिवाय स्वातंत्र्याचे रक्षण आणि संवर्धन होणे दुरापास्त असल्याची जाणीव म्हणजे राष्ट्रभक्ती! स्वातंत्र्य नेमके कशाचे तर विचारांचे, अभिव्यक्तीचे, विश्वासाचे, श्रद्धेचे आणि अर्चनेचे स्वातंत्र्य. सर्वांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय देणारी, तसेच प्रत्येकाला सामाजिक दृष्ट्या समान स्थान देणारी आणि संधीची समानता उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था या स्वातंत्र्याच्या माध्यमातूनच साकार होऊ शकते या धारणेतून सर्वांचे एकत्र येणे म्हणजे राष्ट्र-निर्माण करणे. या दृष्टीकोनातून स्वतंत्र भारताची संकल्पना साकारण्यात आली आहे. ज्यांनी ही संकल्पना रेखाटण्यात महत्वाचा हातभार लावला त्यांच्यात विचारांची आणि विश्वासांची प्रखर मत-भिन्नता सुद्धा होती. या मत-प्रवाहांच्या एका टोकाला भगत सिंग सारखे नास्तिक क्रांतिकारी होते तर दुसऱ्या टोकाला महात्मा गांधींची आस्तिकता आणि सत्य व अहिंसेवरील अगाध श्रद्धा होती. या दोन टोकांच्या दरम्यान जवाहरलाल नेहरूंचा वैज्ञानिक दृष्टीकोन, रवींद्रनाथ टागोरांनी ज्याला राष्ट्र्वादापेक्षा जास्त महत्वाचे मूल्य मानले तो मानवतावाद, बाबासाहेब आंबेडकरांचे समतेचे अधिष्ठान, मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचा सर्वधर्मसमभाव अशा अनेक मतप्रवाहांचे एकमेकांशी द्वंद होते. विविध वैचारिक दृष्टीकोन असले तरी स्वातंत्र्याच्या संवर्धनाप्रतीची कटीबद्धता हा या सर्वांना एकत्र जोडणारा धागा होता.

स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात भारतात जे विविध मतप्रवाह निर्माण झाले त्यामागील मुख्य कारण स्वातंत्र्याच्या हेतूबाबतचे भिन्न-भिन्न दृष्टीकोन हे होते. मार्क्सवादी विचार प्रवाहानुसार ब्रिटीश वसाहतवादानंतर भारतात कष्टकरी कामगार व छोट्या शेतकऱ्यांचे राज्य येणे अपेक्षित होते. राज्यसंस्थेने एकीकडे जमीनदारी पूर्णपणे मोडीत काढण्याचे काम करायचे आणि दुसरीकडे प्रचंड प्रमाणात औद्योगिकीकरण व आधुनिकीकरण करायचे असे हे उद्दिष्ट होते. कॉंग्रेसच्या लोकशाहीवादी प्रवाहानुसार, विशेषत: नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि मौलाना आझाद यांच्या प्रभावामुळे, संसदीय लोकशाहीची स्थापना व गरिबी निर्मुलन ही सर्वोच्च ध्येये प्रमाणित करण्यात आली होती. लोकशाही व्यवस्था सर्व वर्गांची काळजी घेण्यास बाध्य असते असे यामागील गृहीतक होते. याच काळात मार्क्सवादी व कॉंग्रेसच्या प्रभावातून भारतात लोकशाहीवादी समाजवादी विचारधारेने पाळेमुळे धरली होती. मार्क्सवादी उद्दिष्टे लोकशाही मार्गाने प्राप्त करायची असे त्याचे ध्येयधोरण होते. राममनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, अरुणा असिफ अली आदींनी या विचारधारेची धुरा वाहिली होती. या तिन्ही विचारधारांपेक्षा महात्मा गांधींची सर्वोदयी दृष्टी वेगळी होती. सर्वोदयी मूल्यांनुसार ग्राम-स्वराज्याची स्थापना करत छोट्या-छोट्या स्वावलंबी समूहांच्या देशाच्या निर्मितीचा आदर्श गांधीजींनी स्विकारला होता. ब्रिटिशांनी भारताचे केवळ आर्थिक शोषण केले नाही तर कुटुंब व्यवस्था, शेती व गावांना मोडीत काढत भारताचा कणाच मोडला असल्याचे गांधीवादी विश्लेषण होते. या चारही प्रवाहांमध्ये ब्रिटीश वसाहतवादातून मुक्ततेस प्राथमिकता होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मात्र जाती व्यवस्थेतून मुक्ततेस सर्वाधिक प्राधान्य दिले होते. अस्पृश्यता आणि वर्ण आधारीत जाती व्यवस्था ब्रिटिशांनी भारतात आणली नसून ती इथे पूर्वापार चालत आली आहे. नव्हे तर, वर्ण आधारीत समाजव्यवस्था हीच भारताची ओळख असून देशाच्या हजारो वर्षांच्या इतिहासातील न बदललेले तथ्य आहे. या व्यवस्थेतून मुक्ती म्हणजे स्वातंत्र्य हे डॉ. आंबेडकरांचे सूत्र होते. स्वातंत्र्यानंतर डॉ आंबेडकरांचे अधिष्ठान वर उल्लेखलेल्या चारही विचारप्रवाहांनी तत्वत: मान्य केले होते. भारतीय राज्यघटनेच्या संरचनेत, विशेषत: मुलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्वांच्या प्रकरणांमध्ये, वर उल्लेखलेल्या पाचही विचारधारांचा प्रभाव स्पष्ट जाणवतो. या सर्व विचारधारांनी आपापल्या उद्दिष्टांसाठी केलेली जनजागृती आणि जनसंघटन यातून देशाचे ऐक्य साधले गेले. प्रत्येकाचे उद्दिष्ट वेगवेगळे असले तरी राज्यघटनेशी निष्ठा आणि लोकशाही प्रक्रीयेविषयी विश्वास या समान धाग्यांतून देशाच्या एकतेचे सूत्र गुंफण्यात आले. भारताचे स्वातंत्र्य आणि एकतेला ज्या शक्तींकडून धोका होता त्यांच्या विरुद्ध पुरोगामी प्रवाहांनी उभारलेल्या संयुक्त आघाडीची प्रक्रिया म्हणजे बहुपक्षीय संसदीय लोकशाही आणि या आघाडीचा जाहीरनामा म्हणजे भारताची राज्यघटना होय.

७० वर्षेपुर्वी ज्या शक्तींकडून देशाचे स्वातंत्र्य व एकता धोक्यात होत्या त्याच शक्ती कमी-अधिक प्रमाणात आज सुद्धा अस्तित्वात आहेत. भाषिक, वांशिक व सांस्कृतिक वेगळेपण असल्याच्या कारणामुळे भारतापासून वेगळे होण्याची इच्छा बाळगणारा प्रवाह यापैकी एक आहे. भारतात सहभागी झाल्यास आपली अस्मिता नष्ट होईल अशी वेगवेगळ्या ठिकाणी अस्तित्वात असलेल्या या प्रवाहांची भिती होती. खरे तर, या भितीचे निर्मुलन करत देशाच्या विविध भागातील जनतेच्या मनात भारतीय स्वातंत्र्याप्रती विश्वास जागृत करण्यात राज्यसंस्थेला अभूतपूर्व यश प्राप्त झाले आहे. परिणामी, आज काश्मिर वगळता इतर ठिकाणच्या, जसे की ईशान्य भारत, दक्षिणेत तामिळनाडू आणि उत्तरेत पंजाब, फुटीरतावादी प्रवाहांना जन-समर्थन उरलेले नाही. लोकांच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयी, पेहराव, ईश्वर आराधानेचे प्रकार, भाषा इत्यादी मध्ये राज्यसंस्था कुठलीही ढवळाढवळ करणार नाही ही राज्यघटनेने दिलेली हमी प्रामाणिकपणे पाळण्यात आल्याने विविध भागातील लोकांचा भारत या संकल्पनेवर विश्वास प्रस्थापित झाला. मात्र, देशाच्या विविध भागातील फुटीरतावादी चळवळी जेवढ्या निस्तेज झाल्या तेवढ्याच प्रमाणात काश्मिरमध्ये फुटीरतेची भावना दृढ झाली हे वास्तव आहे. यामागे चार कारणे आहेत. एक, काश्मीरच्या विलीनीकरणात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या शेख अब्दुल्ला यांच्या स्वत:च्या व त्यांच्या नैशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या महत्त्वाकांक्षेने भारत सरकार आणि काश्मिरमधील जनतेदरम्यान सौहार्द व संवाद प्रस्थापित होऊ शकला नाही. दोन, या दोन्ही घटकांमध्ये विसंवाद वाढीस लागावा म्हणून पाकिस्तानने सातत्याने काश्मिरमधील असंतोषाला खतपाणी घातले. विशेषत: बांगलादेश निर्मितीनंतर काश्मिरला भारतापासून वेगळे करायचे हा पाकिस्तानचा राष्ट्रीय कार्यक्रमच झाला. तीन, काश्मिरला देण्यात आलेल्या स्वायतत्तेबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदू महासभेने घृणास्पद भूमिका घेत संपूर्ण मुद्द्याला धार्मिक रंग दिला. भारतासारख्या विशाल देशात एखाद्या प्रांताला किव्हा अनेक प्रांतांना तेथील लोकांच्या आकांक्षेनुसार स्वायतत्ता देण्यात काही गैर नाही. स्वायतत्तेमुळे अस्मितांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहण्याच्या श्वाश्वतीने जर देशाची एकता टिकत असेल तर अशा स्वायतत्तांना विरोध करणे बेजबाबदार संकुचित वृत्तीचे निदर्शक आहे. यामुळे, काश्मिर आणि उर्वरीत भारतातील जनतेत संवाद स्थापित न होता अनेक गैर-समजुतींना बळ मिळाले. या गैर-समजुती दूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रबोधन न झाल्यामुळे काश्मिरींचा भारताविषयी दृष्टीकोन आणि उर्वरीत भारताचा काश्मिर विषयक दृष्टीकोन यातील दरी रुंदावत गेली. चार, सन १९९० च्या दशकात काश्मिरींच्या आंदोलनात आंतरराष्ट्रीय जिहादी संघटनांचा शिरकाव झाला. तेव्हापासून काश्मिरमध्ये हिंसाचाराने थैमान घातले आहे. काश्मिरींचे आंदोलन स्थानिक अस्मिता आणि स्वायतत्ता यांच्याभोवती केंद्रित न राहता त्याला इस्लामिक जिहादचे स्वरूप आल्याने चर्चा व वाटाघाटींची शक्यता कमी झाली. परिणामी, आज काश्मिरची परिस्थिती भीषण झाली आहे. तीव्र भारत विरोधी भावनांना एकीकडे स्वतंत्र काश्मिर राष्ट्राच्या मागणीचे कांगोरे आहेत, तर दुसरीकडे इस्लामिक जिहादची छाया काश्मिरींच्या आंदोलनावर पसरली आहे. हा काश्मिरी अस्मितेचाच पराभव नसून भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत तत्वांची सुद्धा पिछेहाट आहे. स्वातंत्र्याच्या मुल्याआड काश्मिरला वेगळे करण्याची किव्हा निदान सार्वमत घेण्याची सूचना काही बुद्धिवंतांकडून होत असते. दुसरीकडे ही डोकेदुखी कायमची संपवण्यासाठी काश्मिरला वेगळे करून टाकावे किव्हा निदान सार्वमत तरी घ्यावे अशा भावना पडद्याआड व्यक्त होत असतात. मात्र अशा पद्धतीने काश्मिरचा प्रश्न सोडवणे हा एक शोर्ट कट आहे. सर्वसमावेशक, लवचिक आणि धर्मनिरपेक्ष अशी भारतीय राज्यघटना भारतातील विविध प्रांतांनी आणि लोकांनी स्विकारली आहे तशी ती काश्मिरींना सुद्धा आपलीशी वाटावी हेच काश्मिर प्रश्नाचे समाधान व्हायला हवे. त्यासाठी राज्यघटनेची सर्वसमावेशकता, लवचिकता आणि धर्मनिरपेक्षता काश्मिरच्या संदर्भात प्रत्यक्षात अंमलात आणणे गरजेचे आहे. अन्यथा काश्मिरी फुटीरतावादाची टांगती तलवार कायम भारताच्या एकतेवर लटकत राहणार आहे.      

देशाचे स्वातंत्र्य व एकतेला दुसरा मोठा धोका इस्लामिक मुलतत्ववाद्यांकडून आहे. या धोक्याला जागतिक परिमाण आहेत. जगभरात इस्लामिक मुलतत्ववादाने डोके वर काढले आहे. आधी अल-कायदा व तालिबानच्या रुपात आणि आता इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सिरीया (आयसीस) या संघटनेने जागतिक जिहादचा नारा देत मुस्लिम युवकांना दहशतवादी कृत्यांसाठी प्रेरित केले आहे. खलिफत, म्हणजे इस्लामिक साम्राज्याची, स्थापना हे अल-कायदा व आयसीस या दोन्ही संघटनाचे उद्दिष्ट आहे. जगभरात इस्लामिक मुलतत्ववादी संघटनांची जहाल वृत्ती फोफावण्यामागे पाच कारणे आहेत. एक, अमेरिकेच्या नेतृत्वातील पाश्चिमात्य जगाने पश्चिम आशियाच्या राजकारणात केलेल्या खुरापतींनी, विशेषत: पैलीस्तीनी जनतेवर इस्राएलने चालवलेल्या अत्याचारांना पाठबळ दिल्याने, या प्रदेशातील जवळपास सर्वच देशांतील जनतेत दीर्घकाळापासून रोष उत्पन्न झाला होता. दोन, पूर्वाश्रमीच्या सोविएत संघाला शह देण्यासाठी अमेरिकेने तयार केलेल्या मुजाहिद्दीन यंत्रणेचा विस्तार अल-कायदा व आयसीस च्या रुपात झाला आहे. तीन, पश्चिम आशियातील अनेक शासकांनी इस्लामिक मुलतत्ववादाला शासन यंत्रणेमार्फत दडपून टाकले होते. कमाल अतातुर्क आणि नासेर सारखे शासक धडाडीने आधुनिकता आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन राबवत होते. मात्र या शासकांनी लोकशाही मार्गांना नाकारत सर्वच विरोधकांना दडपण्याचे धोरण अवलंबले होते, ज्यामध्ये प्रामुख्याने मार्क्सवादी चळवळीचा समावेश होता. प्रत्यक्षात या शासकांनी सर्व विरोधकांना नामोहरम केले असले तरी इस्लामिक मूलतत्ववाद मस्जीदी व मदरशांच्या माध्यमातून फोफावत राहिला. चार, पश्चिम आशियातील पहिल्या पिढीच्या शासकांनंतर, म्हणजे कमाल अतातुर्क व नासेर इत्यादींच्या अस्तानंतर, त्यांच्या वारसदारांनी अमेरिकी नव-साम्राज्यवादाविरुद्ध ठामपणे उभे न राहता नरमाईचे धोरण स्विकारले. परिणामी, अतातुर्क व नासेर यांना असणारी जनमान्यता त्यांना मिळू शकली नाही. या शासकांच्या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी मस्जीदी व मदरशांच्या व्यतिरिक्त कोणतेही व्यासपीठ उपलब्ध नसल्याने इस्लामिक मुलतत्ववादी संघटनांनी या रोषाचा फायदा उचलला. पाच, इस्लामिक तत्वज्ञानात १३ व्या शतकापासून गंभीररित्या चर्चिल्या गेलेल्या आणि एक पंथ म्हणून प्रस्थापित झालेल्या वहाबी-सलाफी विचारधारेने जिहाद व खलिफतच्या मानसिकतेची पेरणी करून ठेवली होती. या सर्व कारणांमुळे आज जागतिक स्तरावर इस्लामिक मुलतत्ववादाचा मोठा धोका उत्पन्न झाला आहे. भारतातील मुसलमान या जागतिक जिहादी प्रवाहाशी फटकून वागत असले तरी अलीकडच्या काळात काही मुस्लिम युवकांचा आयसीस मधील सहभाग, वहाबी-सलाफी विचारधारेचे वाढते आकर्षण आणि काश्मिरमध्ये विरोध प्रदर्शनांमध्ये इस्लामिक स्टेटचे झेंडे फडकावण्यात आल्याच्या घटना या काळजीच्या बाबी आहेत. आयसीस च्या भारतातील संभाव्य प्रसाराचा धोका टाळण्यासाठी शासकीय पातळीवर सुसज्जता दिसत असली तरी नागरी समाजाचा सक्रिय सहभाग असल्याशिवाय मुस्लिम युवकांचे प्रबोधन होणे शक्य नाही.

भारताचे स्वातंत्र्य व एकतेला तिसरा धोका सशस्त्र माओवादी आंदोलनातून उत्पन्न होतो. माओवादी आंदोलनाचे घोषित उद्दिष्ट भारतीय राज्यसंस्था उलथवून टाकणे हे आहे. भारतीय राज्यघटना आणि संसदीय बहुपक्षीय प्रणाली ‘बुर्ज्वा’ व्यवस्थेचा भाग असल्याने त्यांना नाकारत जनउठाव केल्याशिवाय कष्टकरी कामगार व छोट्या शेतकऱ्यांच्या हिताचे राज्य प्रस्थापित होऊ शकणार नाही असा माओवादी विचारसरणीचा सिद्धांत आहे. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर, जसे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटनेचे स्वातंत्र्य, न्याय मागण्याचे स्वातंत्र्य, राज्यसंस्था उलथवून लावण्यासाठी करावा आणि त्याला सशस्त्र बंडाची जोड द्यावी हे माओवादी तंत्र आहे. मात्र सध्याची व्यवस्था नेस्तनाबूत केल्यावर नव्या व्यवस्थेच्या निर्माणाची अंधुकशी ब्लू प्रिंट सुद्धा माओवादी चळवळीकडे तयार नाही. असे असले तरी देशाच्या काही भागांमध्ये माओवादी आंदोलनाने बस्तान बसवले आहे. देशाच्या जंगल बहुल आदिवासी भागांमध्ये कॉर्पोरेटस कंपन्यांना देण्यात आलेली खुली सूट हे यामागील मुख्य कारण आहे. अशा भागातील नैसर्गिक साधन संपत्तींची लुट आदिवासींच्या जीवावर उठली आहे. अशा प्रसंगी देशातील इतर राजकीय व सामाजिक व्यासपीठांद्वारे दुर्लक्षित राहिलेल्या या मुद्द्याचे भांडवल करण्यात माओवादी चळवळीला यश आले आहे. माओवादी वर्चस्वाला शह देण्यासाठी अनधिकृतपणे, पण राज्यसंस्थेच्या वरदहस्ताने, उभारलेल्या सलवा जुडम सारख्या समांतर आंदोलनाने हा प्रश्न अधिकच चिघळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सलवा जुडूमवर बंदी घातली असली तरी प्रत्यक्ष पोलीस व निम्नलष्करी दलांद्वारे होणारे मानवी अधिकारांचे हनन आदिवासींना आणि तळागाळातील इतर घटकांना माओवादी चळवळीकडे ढकलत आहे. माओवादी विचारधारेचे काश्मिर व नागालैंडच्या स्वतंत्रतेच्या मागणीला समर्थन आहे. या प्रांतांचे भारतातून वेगळे होणे म्हणजे भारतीय राज्यसंस्थेचे कमकुवत होणे असल्यामुळे माओवाद्यांचा फुटीरतावादी आंदोलनांना पाठिंबा आहे. मात्र हे प्रांत भारतातून वेगळे झाल्यामुळे तिथे कष्टकरी कामगार व छोट्या शेतकऱ्यांचे राज्य कसे प्रस्थापित होईल याचे स्पष्टीकरण माओवाद्यांकडे नाही.

देशाचे स्वातंत्र्य व एकतेला चौथा धोका बहुसंख्यांकवादाचा आहे. भारतात बहुसंख्यांकवादाला बैरीस्टर विनायक सावरकर यांनी हिंदुत्वाची संज्ञा दिली आहे, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आर.एस.एस.) हिंदू राष्ट्र म्हटले आहे. आर.एस.एस. ची हिंदू राष्ट्राची मूळ व्याख्या प्रतिगामी आहे. मनुस्मृतीला प्रमाण मानून त्यानुसार समाजरचना असलेली ‘आदर्श’ व्यवस्था म्हणजे हिंदू राष्ट्र आहे. स्वाभाविकपणे या हिंदू राष्ट्रात गैर-हिंदूंना, म्हणजे मुस्लिम, इसाई आणि कम्युनिस्टांना दुय्यम दर्ज्याचे स्थान असणार आहे. सावरकरांची हिंदुत्वाची संकल्पना राजकीय असून मुस्लिम-द्वेषावर आधारीत आहे. हिंदू व मुस्लिम या दोन स्वतंत्र संस्कृती, भिन्न-भिन्न समाज व्यवस्था आणि विरुद्धार्थी प्रवृत्ती असून त्या एकत्र नांदणे शक्य नाही असे सावरकरांचे स्पष्ट मत होते. बैरीस्टर मोहम्मद जिन्ना यांनी ही संकल्पना द्वी-राष्ट्रावादात मांडली होती. मात्र सावरकरांना अखंड भारत अपेक्षित होता ज्यामध्ये बहुसंख्य हिंदू राजकीय एकजुटीने आपले प्रबळ अस्तित्व सिद्ध करतील आणि संख्याबळावर मुस्लिमांना दुय्यम दर्ज्याची वागणूक स्विकारण्यास भाग पाडतील. आर.एस.एस. ची मनुस्मृती आधारीत समाजव्यवस्था सावरकरांना अमान्य होती. हिंदूंमधील सामाजिक विषमता नष्ट झाल्याशिवाय राजकीय एकता शक्य नाही याची सावरकरांना जाणीव होती. त्याचप्रमाणे विज्ञान व वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगल्याशिवाय जागतिक प्रवाहात टिकणे अशक्य आहे हे सावरकरांना ठाऊक होते. कालांतराने आर.एस.एस. ने बऱ्याच प्रमाणात सावरकरवादानुसार स्वत:चा विस्तार केला. यामुळे बहुसंख्यांकवादाचे सुरुवातीला अस्तित्वात असलेले दोन प्रवाह पुढे जाऊन एकत्रित झाले. आज आर.एस.एस. हे हिंदू राष्ट्र व हिंदुत्व या संकल्पनांचे मिश्रण आहे. आर.एस.एस. ची मूळ जडणघडण हिंदू राष्ट्राच्या संकल्पनेत झाली आहे. मात्र त्यानुसार जनमान्यता मिळणे कठीण असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी सावरकरांच्या हिंदुत्ववादाचे धोरण अंमलात आणले आहे. बहुसंख्यांकवादाचे हिंदुत्ववादी उद्दिष्ट साकार झाल्यावर हिंदू राष्ट्राच्या निर्मितीकडे वाटचाल करण्याचा पर्याय आर.एस.एस. ने खुला ठेवला आहे. बहुसंख्यांकवादात लोकशाहीची निवडणुकांचा जनादेश एवढी मर्यादित व्याख्या करण्यात येते. प्रत्यक्षात लोकशाहीत निवडणुका हा अनेक घटकांपैकी एक अपरिहार्य घटक आहे. लोकशाहीमध्ये निवडणुकांमध्ये जनादेश मिळवणाऱ्या राजकीय शक्तींनी राज्यघटनेच्या मर्यादेत काम करणे आवश्यक असते. बहुसंख्यांकवादाला या मर्यादा अमान्य असतात. लोकशाहीत कायदेशीर कारवाई आणि कायदेशीर मार्ग यांना अनन्यसाधारण महत्व असते. मात्र बहुसंख्याकवादात जमावाची मानसिकता व त्यानुसार घडलेली कृती अधिक महत्वाची असते. लोकशाहीत सर्व समाज घटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे अपेक्षित असते, तर बहुसंख्यांकवाद विशिष्ट समाज घटकाला राजकीय प्रक्रियेतून वगळण्याच्या मानसिकतेवर आधारीत असतो. हा बहुसंख्यांकवाद आर.एस.एस.ची राजकीय शाखा असलेल्या भारतीय जनता पक्षामार्फत भारतात आपली पाळेमुळे घट्ट रोवत आहे. या बहुसंख्यांकवादाचे तीन मुख्य धोके आहेत. हे तिन्ही धोके भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी सुद्धा बहुसंख्यांकवादाच्या धाकामुळे निर्माण झाले होते. यातील पहिला धोका हा बहुसंख्यांकवाद मान्य नसलेल्या प्रांतांमध्ये आणि लोकांमध्ये भारताविषयी अनास्था तयार होत फुटीर प्रवृत्ती वाढीस लागण्याचा आहे. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेसने सातत्याने हुकुमी बहुमत मिळवत बहुसंख्यांकवादाविरुद्ध भूमिका घेतल्याने बहुतांश ठिकाणी ज्या फुटीरवादी प्रवृत्ती उपस्थित होत्या त्या कालांतराने थंडावल्या. आजच्या बहुसंख्यांकवादाच्या वातावरणात काश्मिर प्रश्नाचे समाधान अशक्यच आहे, शिवाय इतर ठिकाणी फुटीरतावादी प्रवृत्तींना हळू हळू वाव मिळण्याचा धोका सुद्धा आहे. बहुसंख्यांकवादाचे राजकारण करणाऱ्यांना काश्मिर सारख्या प्रश्नांचे समाधान शोधण्यात स्वारस्य नाही. याउलट, काश्मिर भारतापासून वेगळा होण्याची भिती दाखवत त्यांना बहुसंख्यांकवादाची मानसिकता जोपासायची आहे. बहुसंख्यांकवादाचा दुसरा धोका अल्पसंख्याकांच्या, म्हणजे भारताच्या संदर्भात मुस्लिमांच्या, राजकीय, सामाजिक व आर्थिक खच्चीकरणातून त्या समाजात नैराश्य व संताप निर्माण होण्यात आहे. नैराश्याने वेढलेला आणि संतापाने खदखदनारा समाज हा कट्टरपंथीय विचारधारेकडे आकृष्ट होण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. इतर देशांच्या तुलनेत भारतात स्वातंत्र्यानंतर मुस्लिम समुदायात कट्टरपंथी विचारधारेचे प्रमाण अत्यल्प असण्यामागील महत्वाचे कारण त्यांना उपलब्ध असलेल्या राजकीय संधी व सामाजिक व्यासपीठे हे आहे. भारतात मुस्लिमांना उपलब्ध असलेल्या राजकीय संधी व सामाजिक स्वातंत्र्य या बाबी बहुसंख्यांकवादाला सर्वाधिक खुपणाऱ्या आहेत. या राजकीय मनोवृत्तीचा तिसरा धोका सर्व क्षेत्रांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होण्यामध्ये आहे. बहुसंख्यांकवाद हा केवळ अल्पसंख्यांक समुदायांच्याच विरुद्ध नसतो तर स्वभावत: बुद्धीप्रामाण्यवाद व सदसदविवेकबुद्धीला आपले शत्रू मानतो. मुळात बुद्धीप्रामाण्यवाद व सदसदविवेकबुद्धी असलेला समाज बहुसंख्याकवादी होऊ शकत नाही. भारतीय समाज ही दोन मुल्ये वेगाने गमावत असल्याने बहुसंख्यांकवादाचा धोका निर्माण झाला आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या हे या ऱ्हासाचे एक मुख्य लक्षण होते.

भारताच्या स्वातंत्र्यास व एकतेला असलेले हे चारही धोके एकमेकांचा धाक दाखवत आपापले पाय रोवून आहेत, हे उल्लेखनीय. हे राजकीय कुचक्र आहे. भारतीय समाज या चार धोक्यांमध्ये विभाजित होतो आहे आणि पर्यायी विचारांचे स्थान संकुचित होते आहे. यातून मार्ग काढायचा असल्यास समग्र दृष्टीकोन विकसित करत त्यानुसार राजकीय भूमिकेची बांधणी करणे आवश्यक आहे. हे सर्व धोके समान पातळीचे असून त्यांचे अस्तित्व एकमेकांत गुंतलेले आहे. या धोक्यांचा सामना करायचा असेल तर मार्क्सवादी, लोकशाहीवादी, समाजवादी, आंबेडकरवादी आणि गांधीवादी विचारांची नव्या आर्थिक संदर्भात पुनश्च संयुक्त आघाडी उभारावी लागेल.